नई दिल्ली, 28 मई। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषांगिक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) में 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की खबर ने खलबली मचा दी है। कोल सेक्टर के श्रमिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।
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हालांकि बीसीसीएल की हिस्सेदारी बेचने की सुगबुगाहट करीब दो साल से चल रही है। बीसीसीएल के साथ ही सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (CMPDIL), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। सूत्रों की मानें तो नीति आयोग द्वारा इस संदर्भ में योजना बनाई गई है।
बताया गया है कि बीसीसीएल और ईसीएल की देनदारी कहीं ज्यादा है। सीएमपीडीआई को लेकर सरकार का मानना है कि देश में कोयले की पर्याप्त ड्रीलिंग हो चुकी है।
इधर, बताना होगा कि बीते साल जुलाई में हुई जेबीसीसीआई- XI की पहली बैठक में बीसीसीएल और सीएमपीडीआईएल के विनिवेश का मुद्दा उठा था। इस मुद्दे को सीटू नेता और जेबीसीसीआई सदस्य डीडी रामनंदन ने सीआईएल प्रबंधन के समक्ष रखा था। इस पर सीआईएल चेयरमैन ने कहा था कि यह विषय उनके संज्ञान में नहीं है।
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बीसीसीएल की 25 फीसदी हिस्सदोरी बेचने के सीआईएल बोर्ड के सैद्धांतिक निर्णय पर श्री रामनंदन ने industrialpunch.com से चर्चा में कहा कि इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। जब इस मुद्दे को मैंने जेबीसीसीआई की पहली बैठक में उठाया था तब इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। बीसीसीएल की 25 फीसदी हिस्सेदारी बिक गई तो मानकर चलना होगा कि पूरी कंपनी भी बिक जाएगी। केन्द्र सरकार सरकारी कंपनियों को बेच कर खा रही है। बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल में अच्छी गुणवत्ता का कोयला है। इस लिहाज से इसकी कीमत भी अच्छी है।
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