06 जून, 2022: 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के संयोजन में, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (रा.न.का.सं.) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) भारत ने संयुक्त रूप से ‘लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज’ (एल. सी.सी.एम.) की घोषणा की, जो एक अभ्यास-आधारित शिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए शहरी पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण करना है। इस फेस-टू-फेस शिक्षण के कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई), मैसूर ने रा.न.का.सं. और डब्ल्यूआरआई इंडिया के साथ आज एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए, जो एलसीसीएम कार्यक्रम का पहला डिलीवरी पार्टनर बन गया।
एल.सी.सी.एम. ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक समन्वित प्रयास की दिशा में मध्य से जूनियर स्तर के सरकारी अधिकारियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं सहित 5,000 पेशेवरों को सक्षम करने और उन्हें चैंपियन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन समाधानों के लिए तैयार करने की कल्पना की है। इस शुभारंभ में भारत के शहरी जलवायु लक्ष्यों की दिशा में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया।
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय शहरों में जलवायु लीडर्स के बीच क्षमता निर्माण के लिए शिक्षण कार्यक्रम और आधे दिन की कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा, “यह सबसे उपयुक्त और उचित है कि हम कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के तुरंत बाद आज (एलसीसीएम) कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम न केवल जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बल्कि हमारी आर्थिक स्थितियों के अनुरुप सतत विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों की एक लंबी कतार में एक और पहल है।”
पिछले कोप-26 (COP-26) में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक लीडर्स के लिए पांच सूत्रीय कार्यनीति – पंचामृत- का प्रस्ताव रखा, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत का सहयोग जारी रखने का प्रस्ताव दिया। युनाइटेड नेशन्स एनवायरमेंट (यूएनईपी) और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के साथ साझेदारी में डिजाइन और कार्यान्वित एलसीसीएम कार्यक्रम का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के कार्यबल को मजबूत करना है।
एलसीसीएम शहरी पेशेवरों के लिए एक मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है जो प्रभावी जलवायु कार्रवाई उपलब्ध कराने के लिए स्वयं को निपुण करने और तैयार करने की तलाश में है। कार्यक्रम के चार चरण हैं: पहला चरण- एक ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल है जिसे आठ सप्ताह में पूरा किया जा सकता है; अगले में चार से छह दिनों तक चलने वाले फेस-टू-फेस सत्र शामिल हैं; तीसरा चरण प्रतिभागियों के लिए छह से आठ महीने में एक परियोजना को पूरा करने और एक्सपोजर यात्राओं में भाग लेना अनिवार्य है; और अंतिम चरण में नेटवर्किंग और अभ्यास का एक वर्ग तैयार करना शामिल है।
ऑनलाइन लर्निंग को रा.न.का.सं. की क्षमता निर्माण शाखा, नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (एनयूएलपी) पर होस्ट किया जाएगा। इसे एटीआई, मैसूर द्वारा भी होस्ट और समर्थित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में पूरे भारत में एटीआई के साथ इसी तरह के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना है।
श्री पुरी ने शहरी पर्यावरण क्षेत्र में रा.न.का.सं. द्वारा हासिल किए गए एक और मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरी 2.0 वेबसाइट, सार्वजनिक स्थलों पर ज्ञान उत्पाद, अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 – डेटा कलेक्शन पोर्टल और सिटीजन एंगेजमेंट फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट कम्पेंडियम का भी शुभारंभ किया। ट्रांसपोर्ट 4 ऑल इनोवेशन चैलेंज के लिए नेशनल क्लाइमेट फोटोग्राफी अवार्ड विजेताओं और प्रथम चरण के क्वालीफाइंग शहरों की भी घोषणा की गई।
अपने मुख्य भाषण में, श्री पुरी ने कहा, “पिछले आठ वर्षों में, मोदी सरकार ने स्थिरता के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ग्लासगो में कोप 26(COP26) में, पीएम ने पंचामृत कार्य योजना के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर भारत के विस्तारवादी कार्यसूची की घोषणा की, जिसमें भारत को 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन देश बनने की परिकल्पना की गई है।
“आज शुभारंभ किए गए एलसीसीएम कार्यक्रम का न केवल सैकड़ों जलवायु लीडर्स की पहचान करना चाहता है बल्कि इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि इन नेताओं को उनके प्रशिक्षण के संदर्भ में कैसे उन्मुख किया जा सकता है और वे इस दिशा में कैसे अग्रसर होंगें। हम एक क्रांतिकारी कदम के बारे में सोच रहे हैं।” उन्होंने कहा।
कुणाल कुमार, आईएएस, संयुक्त सचिव, आ.और श.का.मं. ने कहा, “भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हमें नवाचार, भागीदारी, प्रौद्योगिकी, एकीकरण और क्षमता अनुकूलन की आवश्यकता है। हमने स्मार्ट सिटी मिशन सहित भारत सरकार के विभिन्न मिशनों के माध्यम से इस यात्रा को पहले ही शुरू कर दिया है। आ. और श.का.मं., फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), यूरोपीय संघ और रा.न.का.सं. के सहयोग से, शहरी नवाचार तंत्र के रूप में सिटी इनवेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सिटीज़) के लिए पहल शुरू की। कार्यक्रम ने पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों सहित शहरी क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन उपकरण और रूपरेखा विकसित की है। लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैंनेजमेंट (एलसीसीएम) सिटीज कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। एलसीसीएम कार्यक्रम के पहले समूह में सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने वाले 12 शहरों के प्रतिभागी शामिल होंगे। एलसीसीएम सिटीज 2.0 का एक अभिन्न अंग बन जाएगा, क्योंकि यह क्षमता निर्माण इकाई के रूप में कार्य करेगा।
श्रीमती वी. मंजुला, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार और डीजी, एटीआई मैसूर ने कहा, “कर्नाटक में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में, सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक स्थापित केंद्र के साथ, हम इस कार्यक्रम में प्रतिध्वनि पाते हैं। हम एलसीसीएम में एक व्यापक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण भागीदार कार्यक्रम शुरू करने और एलसीसीएम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के लिए इस सहयोग और प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं।
हितेश वैद्य, निदेशक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने कहा, “भारत में शहरी क्षेत्रों के लिए निवेश की दर को देखते हुए, उदाहरण के लिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के लिए $30 बिलियन, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सेवाएँ सर्वोपरि हैं, मौजूदा और भविष्य के निवेश के भीतर जलवायु कार्रवाई को शामिल करने की आवश्यकता है। एलसीसीएम के माध्यम से, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के संदर्भ में शहरी मुद्दों के गतिशील संवाद पर क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करेगा।”
डॉ ओपी अग्रवाल, सीईओ, डब्ल्यूआरआई इंडिया ने एलसीसीएम कार्यक्रम, इसकी संरचना और भारत में शहरी जलवायु नेतृत्व को बेहतर बनाने के उद्देश्य को प्रस्तुत करते हुए कहा, ” मध्य-कैरियर पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण चुनौती सही प्रकार की शिक्षाशास्त्र का उपयोग करना है – एक शिक्षण शैली जो केवल व्याख्यान सुनने के बजाय सीखने को प्रोत्साहित करती है। एलसीसीएम ने इसे पूरी तरह से पहचाना है और इस तरह की शिक्षण शैली को अपनाया है।”
शुभारंभ आयोजन के उपरांत हितेश वैद्य निदेशक रा.न.का.सं. ने आधे दिन की कार्यशाला को संबोधित किया, जिन्होंने शहरी क्षेत्र में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में संस्थान की भूमिका के बारे में बताया। भारतीय शहरों में जलवायु नेतृत्व की क्षमता पर एक पैनल चर्चा में उद्योग के विशेषज्ञ डॉ बी आर ममता, आईएएस, संयुक्त महानिदेशक, ए.टी.आई. मैसूर; हितेश वैद्य, निदेशक, रा.न.का.सं.; अतुल बगई, कंट्री हेड, युनाइटेड नेशन्स एनवायरमेंट प्रोग्राम, भारत; अंशु भारद्वाज, सीईओ, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, डॉ संजीव चड्ढा, प्रोफेसर और प्रमुख, शहरी विकास केंद्र और नेतृत्व विकास केंद्र, महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान और रजीत मैथ्यूज, कार्यक्रम निदेशक, शहरी विकास, डब्ल्यूआरआई इंडिया शमिल हुए। चर्चा का संचालन डॉ ओपी अग्रवाल (सेवानिवृत्त आईएएस), सीईओ, डब्ल्यूआरआई इंडिया ने किया।
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