सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) की समीक्षा नहीं की जा रही है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार का इरादा अपने कर्मचारियों को मौजूदा मार्केट लिंक पेंशन के स्थान पर अंतिम आहरित वेतन का 40 से 45 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित करने का नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को बहाल करना कई राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों की कार्यसूची में है। कांग्रेस शासित राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा रही है।
