रिजर्व बैंक ने रेपो दर को चार प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर को तीन दशमलव तीन-पांच प्रतिशत पर बरकरार रखा है। बैंक ने आज कुछ ऐसे निर्णयों की भी घोषणा की, जिनका देश के डिजिटल लेनदेन और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कामकाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
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एक नीति वक्तव्य में बैंक ने ऑफ़लाइन मोड में भी डिजिटल भुगतान उपायों की घोषणा की, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि तीन पायलट परियोजनाओं की सफलता ने यह संकेत दिया है कि दूरदराज के इलाकों के लिए इस तरह के समाधान की गुंजाइश है।
अब देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की तत्काल भुगतान सेवा की सीमा को प्रति लेन-देन दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की भी घोषणा की गई है।
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गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति के बारे में भी एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया है।
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