नीति आयोग, रॉकी माउटेंन इंस्टीट्यूट-आरएमआई और आरएमआई इंडिया ने आज भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम है-बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया।
इस रिपोर्ट में बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए खुदरा ऋण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। नीति आयोग ने कहा है कि बिजली के वाहनों के लिए खुदरा फाइनेंस में अपेक्षित तेजी नहीं आ रही है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में औपचारिक ऋण की आपूर्ति बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण की नीति उपयोगी सिद्ध हुई है।
रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने संबंधी दिशा-निर्देशों में बिजली के वाहनों को भी शामिल करने के बारे में विचार-विमर्श और सुझाव दिए गए हैं।
रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण के तहत बिजली से चलने वाले दोपहिये, तिपहिये और वाणिज्यिक कारों के लिए ऋण को वरीयता दी जा रही है।
रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए वरीयता ऋण के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से लक्ष्य तय करने और लक्ष्य हासिल न होने पर जुर्माने की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है।
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