SECL ने की PDPT के पदों में भारी कटौती, माइनिंग डिप्लोमा के छात्रों में पनपा आक्रोश

एसईसीएल ने ग्रेजुएट एवं टेक्निशियन अप्रेंटिस माइनिंग व माइन सर्वेइंग के लिए नोटिफिशन जारी किया है। इस वर्ष टेक्निशियन अप्रेंटिस माइनिंग व माइन सर्वेइंग के पदों की संख्या घटा दी गई है। पदों में कटौती करने पर माइनिंग डिप्लोमा के छात्रों ने आक्रोश जताया है।

एसईसीएल ने ग्रेजुएट एवं टेक्निशियन अप्रेंटिस माइनिंग व माइन सर्वेइंग के लिए नोटिफिशन जारी किया है। इस वर्ष टेक्निशियन अप्रेंटिस माइनिंग व माइन सर्वेइंग के पदों की संख्या घटा दी गई है। पदों में कटौती करने पर माइनिंग डिप्लोमा के छात्रों ने आक्रोश जताया है।

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यहां बताना होगा कि 14 सितंबर को एसईसीएल प्रबंधन द्वार जारी किए नोटिफिकेश में टेक्निशियन अप्रेंटिस माइनिंग व माइन सर्वेइंग में केवल 310 पदों पर प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जबकि 2019 में 1060 तथा 2018 में 1032 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 140 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।
मइनिंग डिप्लोमा के छात्रों का कहना है कि पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पीडीपीटी) के पदों में की गई कटौती से कई युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाएगा। ट्रेनिंग के बगैर माइनिंग डिप्लोमा का कोई महत्व नहीं है।

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बड़ी संख्या में माइनिंग डिप्लोमा के छात्र प्रशिक्षण का इंतजार कर रहे थे। इस प्रशिक्षण में एसईसीएल में नियोजित कामगारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। पदों के संख्या कम कर देने से गैर कामगारों के बच्चों के कम अवसर होगा।

इधर, इस विषय को लेकर कोयला श्रमिक सभा एचएमएस के जनरल सेक्रेटरी नाथूलाल पांडेय ने 14 सितबंर को एसईसीएल के निदेशक कार्मिक को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में श्री पांडेय ने कहा है कि अपरेंटिस अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत खनन अनुशासन में पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पीडीपीटी) के लिए हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें एसईसीएल कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के पुत्र, पुत्रियों को प्राथमिता दी जाती है। पिछले वर्ष प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए 1060 आवेदनों को अधिसूचित किया गया था। वर्ष प्रशिक्षण के लिए केवल 310 रिक्तियां अधिसूचित की जा रही हैं।

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एचएमएस नेता ने कहा कि यह संख्या एसईसीएल जैसी बड़ी कंपनी के लिए बहुत कम है। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी कम से कम 1100 रिक्तियों के लिए उपयुक्त अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी ली जाए।

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