नई दिल्ली, 20 मई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में आय के अंतर को कम करने के लिए समान बुनियादी आय योजना लागू करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में शहरी बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है।
गुरूग्राम स्थित प्रतिस्पर्धा संस्थान ने भारत में असमानता की स्थिति शीर्षक से तैयार इस रिपोर्ट को आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने जारी किया।
श्रम बल सर्वेक्षण के नतीजों का उल्लेख करते हुए परिषद ने इस बात को माना कि पिछले तीन वर्षों में 2019-20 तक आबादी का एक प्रतिशत लोगों की कुल आय छह से सात प्रतिशत थी।
रिपोर्ट में न्यूनतम आय बढ़ाने और श्रम बाजार में आय का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया गया है।
रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि बेरोजगारी दर में कुछ कमी आई है।
सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunch) पर Follow करें …
