नई दिल्ली, 28 दिसम्बर (Industrial Punch Desk) : परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization) के तहत नीति आयोग द्वारा कोल सेक्टर (Coal Sector) से वित्त वर्ष 2024-25 में 54,722 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले नवंबर 2024 तक 22,411.86 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं।

इसे भी पढ़ें : उच्च स्तरीय समिति की बैठक : कोयला कामगारों को पेंशन देने की जिम्मेदारी CIL और SCCL की

कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर तक कोल ब्लॉक्स ऑक्शन से 19,156.43 करोड़ रुपए मिले हैं। एमडीओ से 2,765.43 करोड़ रुपए तथा परित्यक्ता खदानों से 490 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है।

इसे भी पढ़ें :कोयले से बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी साल दर साल बढ़ रही, आंकड़ों में जानें 

एसेट मोनेटाइजेशन के तहत वर्ष 2023-24 में नीति आयोग के 50,118 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले कोयला मंत्रालय ने 56,794.49 करोड़ रुपये हासिल किए गए थे।

इसे भी पढ़ें : नए साल में CIL चेयरमैन सहित ये नौ आला अफसर कंपनी को कहेंगे अलविदा

यहां बताना होगा कि कोयला मंत्रालय द्वारा जून 2020 से वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी शुरू की गई थी। इसके तहत नीलामी 10 दौर हो चुके हैं और इस 10 दौर में 96 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की गई है। नीलामी के तहत ज्यादातर कोयला खदान निजी कंपनियों को मिली हैं। 11 दौर की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह एमडीओ एवं परित्यक्ता खदानें नीति के तहत निजी कंपनियों को खदानें सौंपी जा रही हैं।

  • Website Designing