केंद्र सरकार ने आज 26 अगस्त को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद की उपस्थिति में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया।
इस पोर्टल में देश के हर कामगार का रिकार्ड होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम में देश के असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और ई-श्रम कार्ड भी जारी किया गया, जो पूरे देश में मान्य होगा। जारी किये गए इस ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी।
निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध
केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण के लिए श्रमिक भाइयों व बहनों को अपनी तरफ से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। वे पोर्टल या एप्प से सीधा पंजीकरण कर सकते हैं या सीएससी की सहायता ले सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार ₹20 प्रति पंजीकरण देगी। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों और बहनों को भारत सरकार की सोशल सेक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार-बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ई-श्रम पोर्टल क्या है?
केंद्र सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित कामगारों जैसे निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि को एक पोर्टल या सरकारी दस्तावेज में पंजीकृत करना है। इन श्रमिकों के लिए 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई-श्रम कार्ड जारी किया गया है, जो आगे जाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने में मदद करेगा। इस कदम से श्रमिकों को काफी सुविधा मिलेगी।
श्रम कल्याण के महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने कहा कि इस सरकारी डेटाबेस में पीएम श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को जोड़ा जाएगा। असंगठित कामगार इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
श्रम मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए लगभग 404 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
ऐसे होगा ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण
पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण का समन्वय श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों और सीएससी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के राष्ट्रव्यापी पंजीकरण को सक्षम करने के लिए देश भर में जागरूकता अभियानों की योजना बनाई जाएगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आज से ही अपना पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल पर पंजीकरण की मांग करने वाले श्रमिकों के प्रश्नों की सहायता और समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 14434 – भी शुरू किया गया है। एक श्रमिक जन्म तिथि, गृह नगर, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसे अन्य आवश्यक विवरण भरने के अलावा, अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते के विवरण का उपयोग करके भी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है।
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