नई दिल्ली, 21 अप्रेल। कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) प्रबंधन ने कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMOAI) को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। यह बैठक 28 अप्रेल को 11 बजे से सीआईएल मुख्यालय में होगी।
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बैठक में सीआईएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) विनय रंजन, निदेशक (तकनीकी) बी वीरा रेड्डी, निदेशक (व्यवसाय विकास) देबाशीष नंदा, निदेशक (विपणन) मुकेश चौधरी तथा सीएमओएआई अपेक्स बॉडी के पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।
यहां बताना होगा सीएमओएआई द्वारा 11वें वेतन समझौते से निर्मित हो रहे वेतन विवाद की ओर कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया प्रबंधन का ध्यान निरंतर दिलाया जा रहा है। सीएमओएआई ने 18 अप्रेल को फिर से कोल सेक्रेटरी को 18 बिन्दुओं वाला एक पत्र प्रेषित किया था। बताया गया है कि पत्र मिलने के बाद कोल सेक्रेटरी कार्यालय ने सीआईएल प्रबंधन को सीएमओएआई के साथ बैठक करने कहा। इसके बाद सीआईएल प्रबंधन ने मीटिंग कॉल किया है। इसके पहले सीएमओएआई के पदाधिकारियों ने 20 मार्च को कोल सेकेटरी अमृतलाल मीणा के साथ मीटिंग की थी। साथ ही कोयला मंत्री से भी मुलाकात की थी। 11वें वेतन समझौते से निर्मित हो रहे वेतन विवाद के कारणों को रखा गया था। कामगार और अधिकारी वर्ग के वेतन में बन रहे सकल अंतर को चार्ट के जरिए बताया गया था।
सीएमओएआई के अध्यक्ष डीएन सिंह ने industrialpunch.com से चर्चा करते हुए कहा कि वेतन समझौते में डीपीई की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, लेकिन उनका संगठन नॉन एक्जीक्यूटिव के वेतन बढ़ोतरी का विरोध नहीं कर रहा है। वे भी अच्छा वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं।
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श्री सिंह ने कहा कि हम केवल निर्मित हो रही वेतन विसंगति की बात कर रहे हैं। सीएमओएआई अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग कर रहा है ताकि एग्जीक्यूटिव वर्ग के वेतन को कंपेंसेट किया जा सके। पहले एग्जीक्यूटिव वर्ग को कोलफील्ड अलाउंस दिया जाता था, उसे भी बंद कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव वर्ग को एडिशनल इन्क्रीमेंट और बेसिक का 7 से 10 फीसदी कोलफील्ड अलाउंस दिया जा सकता है। इसके लिए डीपीई की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोल इंडिया प्रबंधन को एक नोट तैयार कोयला मंत्रालय को भेजना होगा। इसे स्वीकृति प्रदान करने का पूरा अधिकार कोयला मंत्रालय के पास है। श्री सिंह ने कहा कि एडिशनल इन्क्रीमेंट से कंपनी पर करीब 400 करोड़ रुपए का ही भार पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों की संख्या साढ़े पन्द्रह हजार लगभग है। कोयला कामगारों की वेतन वृद्धि से 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। महारत्न कंपनी का पे- स्केल दिने की मांग भी रखी गई है।
कोल सचिव को भेजा गया 18 बिन्दु वाला पत्र (PDF FILE पर क्लिक करें) :
PDF FILE CMOAI letter to Sect Coal (18-4-23)
