ट्रेड यूनियन सीटू के महासचिव तपन सेन ने कहा है कि भारत सरकार को यह तथ्य सामने लाना चाहिए कि बीते छमाही में रिकॉर्ड कोयला उत्पादन के बावजूद कोयले की कमी क्यों बताई जा रही है। कोल इंडिया ने अप्रेल- सितंबर 2021 छमाही में रिकॉर्ड उत्पादन और प्रेषण दर्ज किया है।
श्री सेन ने कहा कि भाजपा सरकार की पूरी मिलीभगत से, बिजली संकट पैदा किया है। थर्मल पावर स्टेशनों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के मानदंड स्पष्ट रूप से उन्हें कम से कम 20 दिनों के स्टॉक को बनाए रखने के लिए अनिवार्य करते हैं। अधिकांश बिजली घरों ने इन मानदंडों का पालन नहीं किया। इस अवधि के दौरान बिजली क्षेत्र ने कोयले की वांछित मात्रा से बहुत कम क्यों उठाया? यह स्पष्ट रूप से नीति और निगरानी स्तर पर एक विफलता है। भारत सरकार इसके लिए जवाबदेह है।
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कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के दर्ज बयान में कहा गया है, ’कोयला की कम मांग को देखते हुए सीआईएल की सहायक कंपनियों को कोयला उत्पादन की गति को कम करने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारी कोयले का भंडार काफी समय तक जमा रहता है, तो यह राख में बदल सकता है और बेकार हो सकता है। यह बताता है कि यह कृत्रिम संकट कैसे पैदा होता है।
सीटू नत ने कहा कि हालिया संकट की उत्पत्ति अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों, कोयले के आयात और बिजली दिग्गज टाटा और अदानी की मुनाफाखोरी में हुई है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत, विशेष रूप से इंडोनेशिया के कोयले, जो ज्यादातर भारत द्वारा आयात किया जाता है, 30 दिनों के भीतर 60 अमरीकी डालर से बढ़कर 240 अमरीकी डालर हो गया। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अडानी और टाटा पावर स्टेशन के साथ-साथ कुछ अन्य संयंत्र आयातित कोयले का उपयोग करते हैं। टाटा और अडानी ने पहले के बिजली खरीद समझौतों की दरों में वृद्धि की मांग की और सितंबर के तीसरे सप्ताह से उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया, इस दलील पर कि वे अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमत में बढ़ोतरी के कारण घाटे में चल रहे थे।
तपन सेन के अनुसार, यह भी पता चला है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय टैरिफ नीति के तहत पहले ही इन निजी कंपनियों को कीमतें 9 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये प्रति यूनिट करने की अनुमति दे दी है। बिजली संकट के बहाने इसके और बढ़ने की संभावना है।
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श्रमिक नेता ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वर्तमान कोयला संकट और कुछ नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स द्वारा उनके दीर्घकालिक और अल्पकालिक मुनाफाखोरी के लिए एक कृत्रिम निर्माण है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी।
सरकार को कॉरपोरेट्स के हाथों खेलना बंद करने की नसीहत देते हुए सीटू नेता ने अपने सहयोगियों और देश के मजदूर वर्ग से कॉरपोरेट सरकार की सांठगांठ का पर्दाफाश करने और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जैसे निजीकरण के ऐसे नापाक मंसूबों के खिलाफ गहन संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
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साभार : सीआईएल फेसबुक पेज
