महासमुंद (IP News). संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के दो साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। संसदीय सचिव श्री चंद्राकर के प्रयास से क्षेत्र में करोड़ों रूपए के विकास कार्यों की सौगात मिल सकी है। संसदीय सचिव श्री चंद्राकर कहते हैं कि प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल के जनहित फैसलों से क्षेत्र की दशा व दिशा बदली है।
दो साल पूरा होने पर संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि महासमुंद विधानसभा क्षेत्र उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा व सिंचाई व्यवस्था को दुरूस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता रही है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं को लेकर वे शुरू से शासन का ध्यानाकर्षित कराते रहे। इसी का परिणाम रहा कि विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल काॅलेज की सौगात मिल सकी। जिला मुख्यालय से लगे खरोरा के पास खुल रहे मेडिकल काॅलेज विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मेडिकल काॅलेज निर्माण के लिए 325 करोड़ की स्वीकृति मिली है। जल्द ही मेडिकल काॅलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा।
काॅलेज में सेटअप के साथ ही मेडिकल काॅलेज के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शासन की ओर हाॅस्पिटल का निर्धारण भी कर दिया गया है। इसके अलावा जिला हाॅस्पिटल में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एंबुलेंस की सौगात दिलाई गई है। यह अब तक की सबसे एडवांस एंबुलेंस है। इस एंबुलेंस में वेंटीलेटर, ईसीजी मशीन, पल्स आक्सीमीटर, नेबुलाइजर, आॅटो लोडर स्ट्रेचर सहित जीवनरक्षक अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसी तरह तुमगांव सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र में 62 लाख की लागत से विभिन्न कार्यों की स्वीकृति दिलाई गई है। वहीं सरकारी भवनों तक पहुंच मार्ग बनाने के लिए 144 करोड़ की स्वीकृति दिलाई गई है।
शहर में भागवत कोसरिया की स्मृति में सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन निर्माण क लिए एक करोड़ 49 लाा 99 हजार की स्वीकृति दिलाई गई है। महासमुंद से कनेकेरा तक सात करोड़ 70 लाख की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाई गई। ग्राम अचानकपुर से खडउपारा तक एक करोड़ 24 लाख 95 हजार व ग्राम मचेवा से परसकोल तक 80.91 लाख की लागत से सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दिलाई गई है। हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी में 46 लाख 35 हजार की लागत से सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन निर्माण कराया गया है। शहर के बागबाहरा रोड स्थित कोसरिया मरार पटेल समाज तथा साहू सदन में दस-दस लाख की लागत से भवन निर्माण प्रगति पर है। शहर के जगत विहार काॅलोनी में कांक्रीटीकरण सड़क व नाली निर्माण के लिए 54.67 लाख की स्वीकृति दिलाई गई है।
संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप खेल अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में उनके प्रयास से महासमुंद में छह करोड़ 60 लाख की लागत से सिंथेटिक एथलेेटिक ट्रेक निर्माण कराया जाएगा इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अलावा शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए 198.23 लाख का निर्माण कार्य, जल प्रदाय कार्य के लिए 117.79 लाख, सीसी रोड व पीसीसी ड्रेन निर्माण के लिए 106.34 लाख, पीसीसी-आरसीसी नाली निर्माण के लिए 48.03 लाख, एसएलआरएम सेंटर व कंपोस्टिंग परिसर तुमाडबरी में गोठान निर्माण के लिए 23.69 व दलदली रोड वार्ड 6 में गोठान निर्माण के लिए 23.69 लाख व पौनी पसारी योजनांतर्गत 60 लाख के कार्य प्रस्तावित हैं।
शहर सहित गांवों की तस्वीर बदलने के लिए करोड़ों की स्वीकृति दिलाई गई है। जिसमें सीसी रोड सहित नाली निर्माण के कार्य शामिल हैं। बिरकोनी, लोहारडीह, उमरदा व खैरझिटी में करोड़ों की लागत से हायरसेकेंडरी व हाईस्कूल स्कूल भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दिलवाई गई है। पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के लिए एक करोड़ 92 लाख की स्वीकृति दिलाई गई है। उनके प्रयास से क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों मं 110 नग चबूतरा निर्माण कराया गया है। नांदगांव चंडी मंदिर से बेलसोंडा तक 67.48 लाख की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाई गई है। उनके प्रयास से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मालीडीह से पिरदा, चुहरी से कर्राडीह, झलप से लखनपुर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाई गई है। इसी तरह तेलीबांधा से रामपुर के बीच उच्चस्तरीय पुल के लिए तीन करोड़ 96 लाख की स्वीकृति दिलाई गई और यह कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि पेयजल को लेकर भी खाका तैयार किया गया है। सभी गांवों में पानी पहुंचाया जाएगा। हर घर को पानी सुलभ कराने योजना बनाई गई है। क्षेत्र के 53 गांव जहां नल जल योजना चालू हैं उसे वर्ष 2021 तक कवर करने की योजना है। धरमपुरा जलाशय योजना निर्माण के लिए 13 करोड 30 लाख स्वीकृति दिलाई गई है। इस योजना के तहत तीन गांव धरमपुर, परसदा व बिजराडीह जीवतरा के 364 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है।
डूबान से प्रभावित वन भूमि 37.70 हेक्टेयर व निजी भूमि 41.06 हेक्टेयर है। बांध के डूब से प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को 37.7 हेक्टेयर भूमि देने के साथ ही 15.86 लाख की राशि भी दी गई है। इसी तरह नैनी नाला व्यपवर्तन योजना के लिए 434.67 लाख की स्वीकृति मिली है। इस योजना से चार गांवों को 175 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसी तरह ऐतिहासिक नगरी सिरपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने 56 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया है।
