नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की किस्त 1 जनवरी 2020 से देय नहीं होगी। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान जारी रहेगा। सरकार ने पर जुलाई 2021 तक रोक लगाई है। इससे सरकार 14000 करोड़ रुपए बचेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च महीने में DA में 4% बढ़ाने की मंजू्री दी थी। बढ़ोतरी के बाद यह 21% तक पहुंच जाता। कोविड -19 लॉकडाउन की वजह से सरकार के टैक्स राजस्व में गिरावट आई है, जबकि कमजोर तबकों को आर्थिक मदद देने के कारण खर्चों में वृद्धि हुई है। इससे करीब 49.26 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
