कोरबा (IP News). गुरुवार को केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कमर्शियल माइनिंग के मुद्दे को लेकर झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसी संदर्भ में श्री जोशी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट करेंगे। राज्य सरकार ने पांच कोल ब्लाॅक्स को नीलामी सूची से हटाने कहा था।
यहां बताना होगा कि कमर्शियल माइनिंग के तहत नीलामी के लिए चिन्हांकित 41 में 9 कोल ब्लाॅक छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पांच कोल ब्लॉक मदनपुर नार्थ, मोरगा- 2, मोरगा साउथ, श्यांग (कोरबा जिला), फतेहपुर ईस्ट (रायगढ़ जिला) को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। श्री अकबर ने 20 जून को केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावेड़कर को पत्र लिखकर हसदेव अरण्य एवं इससे सटे मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र तथा प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व की सीमा में आने वाले कोल ब्लाॅक को नीलामी में शामिल नहीं करने अनुरोध किया था। इसके बाद कोयला मंत्री श्री जोशी ने इस पर विचार करने की बात कही थी। 29 जून को कोयल मंत्री ने श्री अकबर को पत्र लिखकर कहा था कि वे आपत्ति को लेकर जांच पड़ताल करा रहे हैं। इसके बाद 01 जुलाई को श्री अकबर ने केंद्रीय मंत्री श्री जावड़ेकर को इस विषय को लेकर पुनः पत्र लिखा था।
इधर, 21 जुलाई को कमर्शियल माइनिंग की नीलामी सूची से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित बांडेर कोल ब्लॉक को हटाने संबधी नोटिस जारी किया गया। बांडेर कोल ब्लॉक इको सेंसेटिव जोन में स्थित है तथा ताडोबा- अंधारी टाइगर रिजर्व एरिया से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पांच कोल ब्लाॅक को लेकर कोई निर्णय नहीं किया गया। जबकि कमर्शियल माइनिंग की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
शुक्रवार को होने जा रही बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी। चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा इसका पता कल बैठक खत्म होने के बाद चल सकेगा।
