छत्तीसगढ़ में बिजली और पर्यावरण बचाने की कवायद, घरों तथा शासकीय भवनों की छतों पर स्थापित किए जाएंगे सोलर प्लांट, घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी सब्सिडी

रायपुर (आईपी न्यूज)। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूप टाफ प्रोग्राम फेज-2 योजना के क्रियान्वयन हेतु पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ‘‘इम्पलीमेंटेशन एण्ड स्टेट नोडल एजेंसी’’ नियुक्त किया है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये प्रदेश हित में ‘‘रूफटाॅप सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम’’ की स्थापना हेतु सक्षम एजेंसियों को चिन्हांकित कर अनुबंध करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उक्त जानकारी प्रबंध निदेशक मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने दी। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग, सस्ती दर पर बिजली सहित पर्यावरण संरक्षण प्रमुख है। आमजनों के घर तथा शासकीय भवनों की छत पर संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार सोलर रूफटाॅप योजना को पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा लागू करने कारगर कदम उठाये गये हंै। इस दिशा में आगे बढ़ते हुये 1 के.डब्लू.पी. से 500 के.डब्लू.पी. क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटाॅप सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम की स्थापना की तैयारी की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत इच्छुकजन अपने घर की छत पर अनुबंधित एजेंसी के द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे।
सोलर पाॅवर प्लांट हेतु मिलेगी सब्सिडी
भारत शासन के नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पाॅवर प्लांट पर सब्सिडी दी जायेगी। जिसके अन्तर्गत 01 से 03 किलोवाॅट तक 40 प्रतिशत तथा 03 से अधिक 10 किलोवाॅट तक 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी। प्रति किलोवाॅट दर के निर्धारण हेतु टेण्डर के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।
छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु उसकी डिजाइन, स्थापना, परीक्षण तथा क्रियाषील से लेकर उसके रखरखाव की जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की ही होगी। छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापित कर हितग्राही उत्पादित विद्युत का उपभोग स्वंय कर सकेगा तथा ग्रिड में प्रवाहित विद्युत नेट मीटरींग के माध्यम से विद्युत देयकों में समायोजित होगा।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सोलर इनर्जी सेल का गठन किया गया है। यह सेल सौर संयंत्र स्थापित करने वाले एजेंसी तथा इच्छुक उपभोक्ताओं के बीच आवष्यक समन्वय स्थापित करेगा। इस हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया आॅन लाईन होगी। आवेदक के घर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारीध्कर्मचारी जाकर सर्वे करेंगे। सर्वे उपरांत सोलर सिस्टम द्वारा उत्पादित बिजली की गणना हेतु उपभोक्ता के परिसर में मीटर स्थापित किया जायेगा।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशानुरूप सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रित कर इस प्रोग्राम के कार्य घरेलू उपभोक्ताओं एवं शासकीय भवनों के लिये पृथक-पृथक दो भागों में संपादित किये जा रहे हैं।