भारतीय कंपनियों की विदेश में सीधे सूचीबद्धता को केन्द्र ने दी मंजूरी, विभिन्न देशों से पंूजी जुटाने में मिलेगी मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें चरण के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, ‘कंपनी अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) में आवश्यक संशोधन के तहत जल्द ही भारतीय कंपनियों को सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी।’ हालांकिमंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को फरवरी में ही हरी झंडी दे दी थी। 

खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर अतुल पांडेय ने कहा, ‘भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण कानूनों के तहत पूंजी की मुक्त परिवर्तनीयता की अनुमति नहीं दी गई है और पूंजी खाता संबंधी लेनदेन के मामले में कुछ नियामकीय पाबंदियां लगाई गई हैं।’ उनके अनुसार, सरकार के मौजूदा फैसले से भारतीय कंपनियों को रकम जुटाने के लिए एक अन्य विकल्प मिलेगा जिसकी उन्हें बेहद आवश्यकता है।

सूत्रों का कहना है कि एडीआर और जीडीआर के जरिये मौजूदा प्रावधान की लोकप्रियता घट रही है। ऐसे में बाजार नियामक सेबी और सरकार अन्य विकल्पों के साथ सामने आने की आवश्यकता है ताकि कंपनियों की पहुंच कहीं व्यापक पूंजी बाजार तक सुनिश्चित हो सके।