कोरबा (IP News). मंगलवार को कोयला उद्योग के पांचो प्रमुख श्रमिक संगठनों के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, बीएमएस से डॉ बीके राय, इंटक के एसक्यू जामा, एटक से रामेंद्र कुमार एवं सीटू से डीडी रामानंदन शामिल हुए। इन नेताओं ने कोल् इंडिया बोर्ड के उस फैसले की जोरदार मुखालफत की, जिसमें भूविस्थापितों को नौकरी नहीं देने और मुआवजा किस्तों में देने का जिक्र है। सीआईएल बोर्ड के निर्णय के अनुसार 2000 रुपए से लेकर 30 हजार रुपए तक का मासिक मुआवजा दिया जाएगा। 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मासिक मुआवजा तय किया गया है।
एचएमएस के नेता नाथूलाल पांडेय ने IP News से चर्चा करते हुए बताया कि सभी ने इस पर आक्रोश जाहिर किया कि सीआईएल बोर्ड श्रमिक संगठनों से चर्चा किए बगैर ऐसे फैसले ले रहा है। सभी नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया।
बैठक में कमर्शियल माइनिंग को लेकर भी चर्चा हुई। श्रमिक नेताओं की अगली बैठक 21 सितंबर को दोपहर तीन बजे आयोजित की गई है। इस बैठक में सीआईएल बोर्ड के फैसले के खिलाफ और कमर्शियल माइनिंग को लेकर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। बताया गया है कि 11 नवम्बर को एक दिवसीय हड़ताल पर निर्णय हो सकता है।
